ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ/ਸਮਝੌਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਐਵਾਰਡ (ਫ਼ੈਸਲਾ) ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਬਾਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੱਖਕਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ
- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
- ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (Conciliators) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੱਜ।
- ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ।
- ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
- ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਾਮਲੇ
- ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਣ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਵੇ (ਧਾਰਾ 18(1))
- ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ।
- ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਅਣ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਾ।
- ਪ੍ਰੀ-ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ – ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਖਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ
ਰਾਜ ਪੱਧਰ
- ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ (State Legal Services Authority) ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਰਚਨਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ + ਵਕੀਲ/ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬੈਂਚ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਰਚਨਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ + ਵਕੀਲ/ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬੈਂਚ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਰਚਨਾ: ਮੌਜੂਦਾ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ + ਵਕੀਲ/ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ/ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਰਕਰ (ਤਰਜੀਹ ਔਰਤ ਨੂੰ)।
ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ
- ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਬੈਂਚ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਰਚਨਾ: ਮੌਜੂਦਾ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ + ਵਕੀਲ/ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ/ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਰਕਰ (ਤਰਜੀਹ ਔਰਤ ਨੂੰ)।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
- ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੱਕ) ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (Permanent Lok Adalat)
- ਧਾਰਾ 22-B, Legal Services Authorities Act, 1987 ਦੇ ਅਧੀਨ।
- ਰਚਨਾ: ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ।
- ਪ੍ਰੀ-ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨ-ਉਪਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਡਾਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
- ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ)।
- ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।
- ਫ਼ੈਸਲਾ (ਐਵਾਰਡ) ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।