ਲੀਗਲ ਏਡ

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ:-

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ।
ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ।
ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ, ਕੋੜ੍ਹ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ।
ਸਮੂਹਿਕ ਆਫ਼ਤ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ।
ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਾ।
ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।