ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਟਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਿਲੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਟਸ ਐਕਟ, 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਟਸ (ਪ੍ਰਿ-ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1)(ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ “ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ” ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਅੱਦਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿ-ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 12A – ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ
- ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਅੱਦਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿ-ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਮਾ-ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇ ਪੱਖਕਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ , 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(4) ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਵਾਰਡ।